केंद्रों में रखा गेहूं किसी भी स्थिति में खराब न हो सुनिश्चित करें अधिकारी

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सिवनी । उपार्जन केंद्रों में रखे गेहूं का शीघ्र अतिशीघ्र परिवहन कर सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाए। बारिश को देखते हुए सभी उपार्जन केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों किसी भी स्थिति में उपार्जन केंद्र में रखा गेहूं खराब न हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने सोमवार कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में सभी एसडीएम व सेक्टर अधिकारियों को दिए है।
सरकारी भवन में रखवाएं गेहूं – सभी सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर खरीदे गए गेहूं को बारिश व नमी से बचाने सुरक्षा उपाय करें। संबंधित विभागीय अधिकारी से संपर्क कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक साधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों से कहा कि ऐसे खरीदी केंद्र जहां गेहूं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। वहां से उपार्जित स्कंध को चिंहित गोदामों में भंडारण किए जाने तक नजदीकी सरकारी भवन में सुरक्षित रूप से भंडारित कराया जाए।
वाहन अधिग्रहित करें आरटीओ – कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने जिला विपणन अधिकारी को परिवहन कार्यों में तीव्रता लाने की हिदायत दी गई। साथ ही परिवहनकर्ता से दोगुनी क्षमता से परिवहन कराने कहा गया है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को उपार्जन परिवहन कार्य के लिए वाहनों का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद-बीज विक्रय की करें नियमित जांच – वर्तमान में की जा रही खरीफ बुआई कार्य तहत किसानों द्वारा किए जा रहे बीज-खाद व आवश्यक दवाईयों के उठाव कार्यों तहत अमानक बीज-खाद विक्रय तथा काला बाजारी को रोकने हेतु सभी एसडीएम व सेक्टर अधिकारियों को खाद-बीज दुकानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए है।
प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराएं रोजगार- कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ किए गए रोजगार सेतु ऐप में पंजीकृत नियोक्ता तथा श्रमिकों को प्राप्त रोजगार की स्थिति का अवलोकन कर सभी निर्माण विभागों को अपने निर्माणकर्ता फर्म से पंजीयन करवाते हुए प्रवासी श्रमिकों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। खाद्य प्रतिष्ठानों की करें जांच – खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वालों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन, समय सीमा, पीजी पोर्टल में लंबित प्रकरणों सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

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