7th Pay Commission : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को आज केंद्र सरकार ने एक और सुविधा दी है। यह सुविधा LTC को लेकर है। इसके नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इसके बाद से अब कर्मचारी अवकाश नगदीकरण के बिना ही मान्य एलटीसी किराये का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी अब एलटीसी कैश के लिए सरकारी कर्मियों के एक से अधिक बिल मान्य होंगे। कर्मचारी लीव एनकैशमेंट के बिना ही यह अब संभव हो सकेगा। इससे कर्मचारियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई बिल दे सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी के परिवार के चार सदस्य एलटीसी के लिए पात्र हैं, तो कर्मचारी पात्र परिवार के एलटीसी हिस्से के बराबर आंशिक लाभ ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले बिल उनके ही नाम पर होने चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना वैकल्पिक है, ऐसे में यदि एलटीसी किराये का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो सदस्य मौजूदा निर्देशों के तहत एलटीसी ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एलटीसी नकद वाउचर योजना पर एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना (लीव एनकैशमेंट) ही मान्य एलटीसी किराये का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, नया Index जारी, महंगाई भत्‍ते DA पर पड़ेगा प्रभाव
सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी। एएफक्यू में स्पष्ट किया गया है कि यह योजना ब्लॉक वर्ष (2018-21) के दौरान बचे एलटीसी किराये पर भी लागू होगी। इसका लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी जिनपर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है। अभी तक कर्मचारियों को सिर्फ यात्रा पर ही इस सुविधा का लाभ मिलता था या फिर उन्हें यह राशि छोड़नी पड़ती थी।

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