फर्जी जाति प्रमाण-पत्र कांड कुरई एसडीएम अभिषेक जैन सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज करने एसपी से लिखित शिकायत, प्रशासनिक गलियारों में मची खलबली
सिवनी – जिले की कुरई तहसील में अन्य पिछड़ा वर्ग के एक बाहरी युवक को नियम विरुद्ध तरीके से अनुसूचित जनजाति (ैज्) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इस गंभीर प्रशासनिक फर्जीवाड़े में शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को सिवनी के अधिवक्ता महेन्द्र शाह मर्सकोले ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरई अभिषेक जैन, लाभार्थी युवक सूरज बाथम तथा संबंधित लोक सेवा केंद्र संचालक/ऑपरेटर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु लिखित शिकायत व दस्तावेजी साक्ष्य सौंपे हैं।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विधिवत प्राप्त कराए गए शिकायत आवेदन के अनुसार, दिनांक 07 अक्टूबर 2026 को कुरई एसडीएम अभिषेक जैन के डिजिटल हस्ताक्षर से प्रकरण क्रमांक 20354/बी-121/ जाति प्रमाण पत्र (पंजीयन क्रमांक आरएस /456/0104/20354/2026) के तहत सूरज बाथम (पिता- गब्बर बाथम, माता- कमलेश बाथम) को ग्राम कलबोड़ी, तहसील कुरई का निवासी बताते हुए मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची के अनुक्रमांक 29 पर दर्ज मांझी जनजाति का सदस्य प्रमाणित किया गया है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए मध्य प्रदेश शासन के संबल एवं खाद्य सुरक्षा (राशन मित्र) पोर्टल के आधिकारिक रिकॉर्ड से चैंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें प्रमाण-पत्र में दर्ज समग्र सदस्य आईडी (140223799) और परिवार आईडी (29816351) चंबल संभाग के मुरैना जिले की जौरा तहसील अंतर्गत ग्राम सुमावली के पते पर बीपीएल राशन कार्ड धारक के रूप में दर्ज है, वहीं ग्राम कलबोड़ी (कुरई) के कोटवार देवानंद ने भी स्पष्ट पुष्टि की है कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति उनके ग्राम में निवास नहीं करता है।
शिकायत में यह भी उजागर किया गया है कि आवेदन में संलग्न आधार कार्ड में जन्मतिथि 01 जुलाई 2004 अंकित है, जबकि समग्र पोर्टल पर जन्मतिथि 01 जनवरी 1995 दर्ज है, अर्थात दोनों आधिकारिक दस्तावेजों में 9 वर्ष से अधिक का अंतर है। मध्य प्रदेश शासन की राजपत्रित सूची के अनुसार बाथम जाति अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में अधिसूचित है, इसके बावजूद संवैधानिक आरक्षण का दुरुपयोग करते हुए बिना पते की पुष्टि के लिए आधार कार्ड का पिछला हिस्सा लगाए और बिना हल्का पटवारी के भौतिक सत्यापन पंचनामा के, मात्र एकपक्षीय दस्तावेजों पर एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया, जो गंभीर आपराधिक षड्यंत्र और पद के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है।
अधिवक्ता महेन्द्र शाह मर्सकोले ने पुलिस अधीक्षक को पावती प्राप्त आवेदन सौंपते हुए थाना प्रभारी, थाना कुरई को अनावेदक सूरज बाथम, वर्तमान एसडीएम अभिषेक जैन एवं लोक सेवा केंद्र संचालकध्ऑपरेटर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 318(4), 319(2), 336(2), 336(3), 337, 339, 340(2), 217, 236, 237, 198, 255, 256, 61(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66 एवं 66 के तहत तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु आदेशित करने की मांग की है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी।