सिवनी – सरकार कें द्वारा देश के गरीब शोषित और वंचित लोगो के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के करोड़ों गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न (अनाज) उपलब्ध कराया जाता है।आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य (इलाज) बीमा मिलता है।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबों के शून्य-शेष (जीरो बैलेंस) बैंक खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग प्रणाली, बीमा और ऋण सुविधाओं से जोड़ा जाता है।दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका के साधन उपलब्ध कराना लेकिन विगत कई महिनो से नगर के कबीर वार्ड की राशन दुकान में सैल्समैन और उसके लोगो के द्वारा थम्ब लगवाकर उन्हे राशन नही दिया जा रहा है किसी को दिया जा रहा तो किसी को नही दिया जा रहा है महिने में सिर्फ एक दिन राशन बांटने के बाद शेष बचे लोगो को राशन खत्म हो गया कहकर उन्हे खाली हाथ लौटा दिया जाता है अब सवाल यह उठता है कि संबंधित विभाग के अधिकारी आखिर किस बात की तनख्वाह सरकार से लेते है एक तरफ गरीब लोगो के पेट में डाका डालते हुए उनके मुॅह से निवाला छीनने का काम किया जा रहा तो वही अधिकारियों का मौन रहना कई सारे सवाल खडे करता है।
यदि आपको योजना लाभ ना मिल पा रहा हो या किसी तरह भी सैल्समैन आपके हक पर डाका डालने का काम कर रहा हो तो टोल-फ्री नंबर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1967 या 14445 (वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए) पर फोन करें।मोबाइल ऐपरू अपने फोन में अधिकारिक मेरा राशन ऐप डाउनलोड करें और सीधे ऑनलाइन शिकायत भेजें। ऑनलाइन पोर्टल अपने राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।लिखित शिकायत यदि डीलर ज्यादा आनाकानी करे या राशन देने से मना करे, तो अपने क्षेत्र के एसडीएम (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट), जिला आपूर्ति अधिकारी या फूड इंस्पेक्टर को लिखित आवेदन दें। जिले की बेहद ही संवेदनशील कलेक्टर श्रीमति नेहा मीणा जो कि महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुकी है उनसे अपेक्षा है कि व्यवस्थाओ में सुधार लाते हुए गरीबो के हक पर कोई डाका ना डाल सके साथ ही दोषियो के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये।
